कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को CBSE स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत से मुलाकात का 8.15 मिनट का वीडियो अपने X अकाउंट पर शेयर किया। दोनों की मुलाकात 2 जून को दिल्ली में हुई थी। 18 साल के सार्थक सिद्धांत ने CBSE की 12वीं क्लास के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और OSM का काम करने वाली कंपनी COEMPT से जुड़ी टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी का खुलासा किया है। राहुल ने कहा कि देश का 18 साल का युवा CBI से तेज निकला, नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है। झारखंड के रांची के रहने वाले सार्थक ने भी इस साल 12वीं के एग्जाम दिए थे। नंबर कम आने पर उन्होंने री-इवैल्यूएशन के लिए अपनी स्कैन की गई आंसरशीट मंगाई थीं। गलत नंबर कटने और दूसरी परेशानियों को सार्थक ने सोशल मीडिया पर शेयर था। सार्थक CBSE में सुधार के लिए संसद की स्थायी समिति के सामने 500 पेज की प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। राहुल और सार्थक की बातचीत का वीडियो अब पढ़िए राहुल और सार्थक की बातचीत… राहुल: यह अच्छा है या बुरा, आप इस पर क्या सोचते हैं। सार्थक: मैंने वही किया जो नागरिक को किसी भी चीज को लेकर करना चाहिए। ये हमारा देश है हर किसी में इतना सिविक सेंस जरूर होना चाहिए कि चीजों को पढ़कर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम करे। चाहें कितनी भी गड़बड़ी हो, लेकिन सुधार के लिए काम करना चाहिए। राहुल: जो हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सार्थक: निसर्ग अधिकारी एथिकल हैकर है। उसने मुझे ग्रुप चैट पर OSM पोर्टल की गड़बड़ी शेयर की। मैंने देखा तो पाया कि उसमें सबकुछ ऑनमार्क द्वारा किया गया था। ऑनमार्क OSM इवैल्यूएशन के लिए एडटेक सॉल्यूशन कंपनी है। मैंने इसके बारे में और पता लगाया। निसर्ग ने मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज की भी डिटेल भेजी, जो ऑनमार्क का यूज करती थीं। उनमें भी गड़बड़ी दिखी। इसके बाद मुझे लगा कि सीबीएसई क्यों ऐसी कंपनी का यूज कर रही है, जिसके साथ इतनी गड़बड़ियां जुड़ी हैं। राहुल: 18 साल का लड़का लूपहोल ढूंढ सकता है, तो ये बड़ा सिस्टम क्यों नहीं? सार्थथ: मुझे लगता है कि ये लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। 3 बार टेंडर बदला गया, रुल्स बदले गए, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट COEMPT एडुटेक को दिया गया। गड़बड़ी की बात सामने आने पर भी जांच नहीं की गई, रुल्स बार-बार बदले गए। हो सकता है कि उन्हें (CBSE) को कंपनी ज्यादा पसंद हो या उन्हें हम 17 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर की चिंता नहीं हो। राहुल: आप इतने जिज्ञासु कैसे हैं, देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में जिज्ञासा को मार रहा है। सार्थक: मुझे लगता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में जिज्ञासा को मार रहा है। मुझे ये इसलिए है क्योंकि मेरे माता-पिता दोनों ही कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं। मैंने CBSE के सभी 576 टेंडर खंगाले। GEM पोर्टल भी खंगाला, वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद गूगल से जानकारी जुटाई। COEMPT को टेंडर देने से पहले 2 बार टेंडर कैंसिल किया गया। OSM सिस्टम लाने के केवल 74 दिन पहले ही ये टेंडर कंपनी को दिया गया। 1 जून: राहुल गांधी ने CBSE छात्रों से बात की राहुल गांधी ने CBSE 12वीं क्लास के छात्रों से मुलाकात की थी। उन्होंने बातचीत का 1.30 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। कैप्शन में लिखा- जिन साहसी युवाओं ने CBSE और मोदी सरकार से आसान सवाल पूछे, उन्हें जवाब की जगह अपमान मिला। वीडियो में छात्रों ने राहुल से कहा था कि आंसर शीट को लेकर सवाल पूछने पर हमें एंटी-नेशनल, डीप स्टेट एजेंट्स (जासूस), आतंकवादी और पाकिस्तानी कहा गया। राहुल ने हंसते हए कहा- 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। राहुल से जिन छात्रों से बात की, उनमें वेदांत भी शामिल थे। वेदांत की एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि री-इवैल्यूएशन के दौरान पोर्टल पर उनकी फिजिक्स कॉपी की जगह किसी और की कॉपी अपलोड की गई थी। वेदांत के बाद कई अन्य छात्रों ने भी ऐसी शिकायतें कीं। राहुल बोले- PM आम पर बोलते हैं, छात्रों के लिए समय नहीं राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत का वीडियो पोस्ट करने के करीब 6 घंटे बाद एक और पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था आज सुबह प्रधानमंत्री के पास आमों पर बात करने का समय था, लेकिन उन 18. No hubo tiempo para hablar de 5 lakh de estudiantes. Rahul alegó que las copias de los estudiantes fueron escaneadas con teléfonos móviles. Dijo: En la licitación de CBSE en mayo de 2025, existía la condición de escanear las hojas de respuestas con un escáner robótico automático en calidad de 300 DPI. Pero en la nueva licitación publicada en agosto, se eliminaron estas condiciones y la calidad del escaneo se redujo de 300 DPI a 200 DPI. 27 de mayo: Rahul había planteado preguntas sobre la empresa que realiza el trabajo de OSM. Rahul Gandhi también planteó preguntas sobre COEMPT, la empresa que realiza el trabajo de OSM. Dijo que la empresa COEMPT a la que CBSE le otorgó el contrato para la evaluación digital del examen, anteriormente se llamaba Globarina. Rahul cuestionó por qué se otorgó el contrato CBSE a COEMPT y siguiendo el consejo de quién. ¿Qué reglas y procedimientos se eludieron y el contrato se otorgó a esta empresa? COEMPT estuvo anteriormente envuelto en controversias bajo el nombre de Globarina, ¿por qué CBSE no lo sabía? ¿Cuál es la relación entre la dirección de COEMPT y el gobierno de Modi? 27 de mayo: CBSE dijo: El contrato se otorgó a la empresa según las reglas. Sin embargo, CBSE rechazó las acusaciones de Rahul. En un comunicado emitido por la sede de CBSE, se dijo que se siguieron todas las Reglas Finales Generales y los procedimientos prescritos al adjudicar el contrato a COEMPT Edutech. Las acusaciones son falsas, engañosas y no se basan en hechos. CBSE dice que esto hace que la verificación sea más rápida y precisa y reduce los errores al agregar marcas o ingresar datos. Tras los resultados ocurrió todo lo contrario. Los estudiantes se quejaron de la caída del servidor, fallas en los pagos y páginas borrosas. COEMPT está acusado de irregularidades en el examen de la Junta de Telangana. COEMPT Edutech es una empresa con sede en Darabad, Telangana. Esta empresa realiza trabajos de evaluación digital en estados como Telangana, Karnataka y Bengala Occidental. En 2019, su nombre era Globarena Technologies Pvt. Limitado. Ltd. Luego fue acusada de irregularidades en el procesamiento de datos en el duodécimo examen de la junta en Telangana. Ese año, más de 3 lakh de los 9,74 lakh de niños del estado habían fracasado. --------------------------------- Lea también esta noticia... Los padres llegaron a la Corte Suprema contra la política de tres idiomas de CBSE, se opusieron a su implementación en la clase 9. La política de tres idiomas de CBSE fue impugnada en la Corte Suprema por un grupo de 19 personas. Estos incluyen estudiantes, padres y maestros. Esta petición fue presentada contra la implementación de la política de tres idiomas en la clase 9.°. SC escuchará en contra de esto la próxima semana. Lea la noticia completa…