कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को CBSE स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत से मुलाकात का 8.15 मिनट का वीडियो अपने X अकाउंट पर शेयर किया। दोनों की मुलाकात 2 जून को दिल्ली में हुई थी। 18 साल के सार्थक सिद्धांत ने CBSE की 12वीं क्लास के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और OSM का काम करने वाली कंपनी COEMPT से जुड़ी टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी का खुलासा किया है। राहुल ने कहा कि देश का 18 साल का युवा CBI से तेज निकला, नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है। झारखंड के रांची के रहने वाले सार्थक ने भी इस साल 12वीं के एग्जाम दिए थे। नंबर कम आने पर उन्होंने री-इवैल्यूएशन के लिए अपनी स्कैन की गई आंसरशीट मंगाई थीं। गलत नंबर कटने और दूसरी परेशानियों को सार्थक ने सोशल मीडिया पर शेयर था। सार्थक CBSE में सुधार के लिए संसद की स्थायी समिति के सामने 500 पेज की प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। राहुल और सार्थक की बातचीत का वीडियो अब पढ़िए राहुल और सार्थक की बातचीत… राहुल: यह अच्छा है या बुरा, आप इस पर क्या सोचते हैं। सार्थक: मैंने वही किया जो नागरिक को किसी भी चीज को लेकर करना चाहिए। ये हमारा देश है हर किसी में इतना सिविक सेंस जरूर होना चाहिए कि चीजों को पढ़कर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम करे। चाहें कितनी भी गड़बड़ी हो, लेकिन सुधार के लिए काम करना चाहिए। राहुल: जो हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सार्थक: निसर्ग अधिकारी एथिकल हैकर है। उसने मुझे ग्रुप चैट पर OSM पोर्टल की गड़बड़ी शेयर की। मैंने देखा तो पाया कि उसमें सबकुछ ऑनमार्क द्वारा किया गया था। ऑनमार्क OSM इवैल्यूएशन के लिए एडटेक सॉल्यूशन कंपनी है। मैंने इसके बारे में और पता लगाया। निसर्ग ने मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज की भी डिटेल भेजी, जो ऑनमार्क का यूज करती थीं। उनमें भी गड़बड़ी दिखी। इसके बाद मुझे लगा कि सीबीएसई क्यों ऐसी कंपनी का यूज कर रही है, जिसके साथ इतनी गड़बड़ियां जुड़ी हैं। राहुल: 18 साल का लड़का लूपहोल ढूंढ सकता है, तो ये बड़ा सिस्टम क्यों नहीं? सार्थथ: मुझे लगता है कि ये लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। 3 बार टेंडर बदला गया, रुल्स बदले गए, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट COEMPT एडुटेक को दिया गया। गड़बड़ी की बात सामने आने पर भी जांच नहीं की गई, रुल्स बार-बार बदले गए। हो सकता है कि उन्हें (CBSE) को कंपनी ज्यादा पसंद हो या उन्हें हम 17 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर की चिंता नहीं हो। राहुल: आप इतने जिज्ञासु कैसे हैं, देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में जिज्ञासा को मार रहा है। सार्थक: मुझे लगता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में जिज्ञासा को मार रहा है। मुझे ये इसलिए है क्योंकि मेरे माता-पिता दोनों ही कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं। मैंने CBSE के सभी 576 टेंडर खंगाले। GEM पोर्टल भी खंगाला, वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद गूगल से जानकारी जुटाई। COEMPT को टेंडर देने से पहले 2 बार टेंडर कैंसिल किया गया। OSM सिस्टम लाने के केवल 74 दिन पहले ही ये टेंडर कंपनी को दिया गया। 1 जून: राहुल गांधी ने CBSE छात्रों से बात की राहुल गांधी ने CBSE 12वीं क्लास के छात्रों से मुलाकात की थी। उन्होंने बातचीत का 1.30 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। कैप्शन में लिखा- जिन साहसी युवाओं ने CBSE और मोदी सरकार से आसान सवाल पूछे, उन्हें जवाब की जगह अपमान मिला। वीडियो में छात्रों ने राहुल से कहा था कि आंसर शीट को लेकर सवाल पूछने पर हमें एंटी-नेशनल, डीप स्टेट एजेंट्स (जासूस), आतंकवादी और पाकिस्तानी कहा गया। राहुल ने हंसते हए कहा- 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। राहुल से जिन छात्रों से बात की, उनमें वेदांत भी शामिल थे। वेदांत की एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि री-इवैल्यूएशन के दौरान पोर्टल पर उनकी फिजिक्स कॉपी की जगह किसी और की कॉपी अपलोड की गई थी। वेदांत के बाद कई अन्य छात्रों ने भी ऐसी शिकायतें कीं। राहुल बोले- PM आम पर बोलते हैं, छात्रों के लिए समय नहीं राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत का वीडियो पोस्ट करने के करीब 6 घंटे बाद एक और पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था आज सुबह प्रधानमंत्री के पास आमों पर बात करने का समय था, लेकिन उन 18. Es war keine Zeit, über 5 Lakh-Studenten zu sprechen. Rahul behauptete, dass die Kopien der Studenten mit Mobiltelefonen gescannt wurden. Er sagte: „In der Ausschreibung von CBSE im Mai 2025 gab es die Bedingung, die Antwortbögen mit einem automatischen Roboterscanner in 300-DPI-Qualität zu scannen.“ Doch in der neuen Ausschreibung vom August wurden diese Bedingungen gestrichen und die Scanqualität von 300 DPI auf 200 DPI reduziert. 27. Mai: Rahul hatte Fragen zum Unternehmen gestellt, das OSM-Arbeit durchführt. Rahul Gandhi hatte auch Fragen zu COEMPT gestellt, dem Unternehmen, das OSM-Arbeit durchführt. Er sagte, dass das COEMPT-Unternehmen, an das CBSE den Auftrag für die digitale Auswertung der Prüfung vergeben hat, früher Globarina hieß. Rahul fragte, warum der CBSE-Vertrag an COEMPT vergeben wurde und auf wessen Rat. Welche Regeln und Verfahren wurden umgangen und der Auftrag an dieses Unternehmen vergeben? COEMPT war früher unter dem Namen Globarina in Kontroversen verwickelt. Warum wusste CBSE das nicht? Welche Beziehung besteht zwischen dem COEMPT-Management und der Modi-Regierung? 27. Mai: CBSE sagte: Der Vertrag wurde dem Unternehmen gemäß den Regeln übergeben. CBSE wies Rahuls Vorwürfe jedoch zurück. In einer Erklärung der CBSE-Zentrale hieß es, dass bei der Auftragsvergabe an COEMPT Edutech alle allgemeinen Finalregeln und vorgeschriebenen Verfahren befolgt wurden. Die Behauptungen sind falsch, irreführend und basieren nicht auf Fakten. CBSE sagt, dass dies die Überprüfung schneller und genauer macht und Fehler beim Hinzufügen von Markierungen oder bei der Dateneingabe reduziert. Nach den Ergebnissen geschah das Gegenteil. Studenten beschwerten sich über Serverausfälle, Zahlungsfehler und unscharfe Seiten. COEMPT werden Unregelmäßigkeiten bei der Telangana-Board-Prüfung vorgeworfen. COEMPT Edutech ist ein Unternehmen mit Sitz in Darabad, Telangana. Dieses Unternehmen führt digitale Bewertungsarbeiten in Staaten wie Telangana, Karnataka und Westbengalen durch. Im Jahr 2019 hieß das Unternehmen Globarena Technologies Pvt. Ltd. Dann wurden ihr Unregelmäßigkeiten bei der Datenverarbeitung bei der 12. Board-Prüfung in Telangana vorgeworfen. In diesem Jahr waren mehr als 3.000.000 von 9,74.000.000 Kindern im Bundesstaat gescheitert. --------------------------------- Lesen Sie auch diese Nachricht ... Die Eltern wandten sich gegen die dreisprachige Richtlinie von CBSE vor dem Obersten Gerichtshof und lehnten deren Umsetzung in der 9. Klasse ab. Die dreisprachige Richtlinie von CBSE wurde vor dem Obersten Gerichtshof von einer Gruppe von 19 Personen angefochten. Dazu gehören Schüler, Eltern und Lehrer. Diese Petition richtete sich gegen die Einführung der Drei-Sprachen-Politik in der 9. Klasse. SC wird nächste Woche dagegen anhören. Lesen Sie die vollständigen Nachrichten…