कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को CBSE स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत से मुलाकात का 8.15 मिनट का वीडियो अपने X अकाउंट पर शेयर किया। दोनों की मुलाकात 2 जून को दिल्ली में हुई थी। 18 साल के सार्थक सिद्धांत ने CBSE की 12वीं क्लास के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और OSM का काम करने वाली कंपनी COEMPT से जुड़ी टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी का खुलासा किया है। राहुल ने कहा कि देश का 18 साल का युवा CBI से तेज निकला, नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है। झारखंड के रांची के रहने वाले सार्थक ने भी इस साल 12वीं के एग्जाम दिए थे। नंबर कम आने पर उन्होंने री-इवैल्यूएशन के लिए अपनी स्कैन की गई आंसरशीट मंगाई थीं। गलत नंबर कटने और दूसरी परेशानियों को सार्थक ने सोशल मीडिया पर शेयर था। सार्थक CBSE में सुधार के लिए संसद की स्थायी समिति के सामने 500 पेज की प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। राहुल और सार्थक की बातचीत का वीडियो अब पढ़िए राहुल और सार्थक की बातचीत… राहुल: यह अच्छा है या बुरा, आप इस पर क्या सोचते हैं। सार्थक: मैंने वही किया जो नागरिक को किसी भी चीज को लेकर करना चाहिए। ये हमारा देश है हर किसी में इतना सिविक सेंस जरूर होना चाहिए कि चीजों को पढ़कर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम करे। चाहें कितनी भी गड़बड़ी हो, लेकिन सुधार के लिए काम करना चाहिए। राहुल: जो हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सार्थक: निसर्ग अधिकारी एथिकल हैकर है। उसने मुझे ग्रुप चैट पर OSM पोर्टल की गड़बड़ी शेयर की। मैंने देखा तो पाया कि उसमें सबकुछ ऑनमार्क द्वारा किया गया था। ऑनमार्क OSM इवैल्यूएशन के लिए एडटेक सॉल्यूशन कंपनी है। मैंने इसके बारे में और पता लगाया। निसर्ग ने मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज की भी डिटेल भेजी, जो ऑनमार्क का यूज करती थीं। उनमें भी गड़बड़ी दिखी। इसके बाद मुझे लगा कि सीबीएसई क्यों ऐसी कंपनी का यूज कर रही है, जिसके साथ इतनी गड़बड़ियां जुड़ी हैं। राहुल: 18 साल का लड़का लूपहोल ढूंढ सकता है, तो ये बड़ा सिस्टम क्यों नहीं? सार्थथ: मुझे लगता है कि ये लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। 3 बार टेंडर बदला गया, रुल्स बदले गए, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट COEMPT एडुटेक को दिया गया। गड़बड़ी की बात सामने आने पर भी जांच नहीं की गई, रुल्स बार-बार बदले गए। हो सकता है कि उन्हें (CBSE) को कंपनी ज्यादा पसंद हो या उन्हें हम 17 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर की चिंता नहीं हो। राहुल: आप इतने जिज्ञासु कैसे हैं, देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में जिज्ञासा को मार रहा है। सार्थक: मुझे लगता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में जिज्ञासा को मार रहा है। मुझे ये इसलिए है क्योंकि मेरे माता-पिता दोनों ही कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं। मैंने CBSE के सभी 576 टेंडर खंगाले। GEM पोर्टल भी खंगाला, वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद गूगल से जानकारी जुटाई। COEMPT को टेंडर देने से पहले 2 बार टेंडर कैंसिल किया गया। OSM सिस्टम लाने के केवल 74 दिन पहले ही ये टेंडर कंपनी को दिया गया। 1 जून: राहुल गांधी ने CBSE छात्रों से बात की राहुल गांधी ने CBSE 12वीं क्लास के छात्रों से मुलाकात की थी। उन्होंने बातचीत का 1.30 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। कैप्शन में लिखा- जिन साहसी युवाओं ने CBSE और मोदी सरकार से आसान सवाल पूछे, उन्हें जवाब की जगह अपमान मिला। वीडियो में छात्रों ने राहुल से कहा था कि आंसर शीट को लेकर सवाल पूछने पर हमें एंटी-नेशनल, डीप स्टेट एजेंट्स (जासूस), आतंकवादी और पाकिस्तानी कहा गया। राहुल ने हंसते हए कहा- 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। राहुल से जिन छात्रों से बात की, उनमें वेदांत भी शामिल थे। वेदांत की एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि री-इवैल्यूएशन के दौरान पोर्टल पर उनकी फिजिक्स कॉपी की जगह किसी और की कॉपी अपलोड की गई थी। वेदांत के बाद कई अन्य छात्रों ने भी ऐसी शिकायतें कीं। राहुल बोले- PM आम पर बोलते हैं, छात्रों के लिए समय नहीं राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत का वीडियो पोस्ट करने के करीब 6 घंटे बाद एक और पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था आज सुबह प्रधानमंत्री के पास आमों पर बात करने का समय था, लेकिन उन 18. Nous n’avions pas le temps de parler de 5 lakh d’étudiants. Rahul a affirmé que les copies des étudiants avaient été numérisées avec des téléphones portables. Il a déclaré : Dans l'appel d'offres du CBSE en mai 2025, il y avait une condition pour numériser les feuilles de réponses avec un scanner robotique automatique en qualité 300 DPI. Mais dans le nouvel appel d'offres publié en août, ces conditions ont été supprimées et la qualité de numérisation a été réduite de 300 DPI à 200 DPI. 27 mai : Rahul avait soulevé des questions sur l'entreprise effectuant le travail OSM. Rahul Gandhi avait également soulevé des questions sur COEMPT, la société effectuant le travail OSM. Il a déclaré que la société COEMPT à laquelle CBSE a confié le contrat pour l'évaluation numérique de l'examen s'appelait auparavant Globarina. Rahul a demandé pourquoi le contrat CBSE avait été confié à COEMPT et sur les conseils de qui. Quelles règles et procédures ont été contournées et le contrat a été attribué à cette entreprise ? COEMPT a déjà été impliqué dans des controverses sous le nom de Globarina, pourquoi CBSE ne le savait-il pas ? Quelle est la relation entre la direction de COEMPT et le gouvernement Modi. 27 mai : CBSE a déclaré : Le contrat a été attribué à l’entreprise conformément aux règles. Cependant, CBSE a rejeté les allégations de Rahul. Dans un communiqué publié par le siège du CBSE, il a été indiqué que toutes les règles générales de la finale et les procédures prescrites avaient été suivies lors de l'attribution du contrat à COEMPT Edutech. Les allégations sont fausses, trompeuses et non fondées sur des faits. CBSE affirme que cela rend la vérification plus rapide et plus précise et réduit les erreurs lors de l'ajout de marques ou de la saisie de données. Après les résultats, c’est le contraire qui s’est produit. Les étudiants se sont plaints de serveurs en panne, d'échecs de paiement et de pages floues. COEMPT est accusé d'irrégularités lors de l'examen du Conseil Telangana. COEMPT Edutech est une société basée à Darabad, Telangana. Cette entreprise effectue des travaux d'évaluation numérique dans des États comme le Telangana, le Karnataka et le Bengale occidental. En 2019, son nom était Globarena Technologies Pvt. Ltd. Ensuite, il a été accusé d’irrégularités dans le traitement des données lors du 12e examen du jury à Telangana. Cette année-là, plus de 3 lakh sur 9,74 lakh enfants dans l’État avaient échoué. --------------------------------- Lisez aussi cette news... Des parents ont porté plainte devant la Cour suprême contre la politique trilingue du CBSE et se sont opposés à sa mise en œuvre en classe 9. La politique trilingue du CBSE a été contestée devant la Cour suprême par un groupe de 19 personnes. Il s’agit notamment des étudiants, des parents et des enseignants. Cette pétition a été déposée contre la mise en œuvre d'une politique des trois langues en classe de 9e. SC entendra contre cela la semaine prochaine. Lire l’actualité complète…