Os clientes comuns poderão comprar no máximo 200 litros de diesel por dia. Haverá proibição total de revenda desse diesel. Além disso, agora as fábricas e os utilizadores comerciais não obterão combustível nos pontos de venda a retalho. O Governo Central emitiu um despacho a este respeito em 11 de Junho de 2026. Agora estes grandes consumidores terão de comprar combustível apenas em pontos de venda a granel. O governo tomou esta medida tendo em conta o súbito aumento das vendas anormais nas bombas de retalho em algumas partes do país. Esta restrição foi implementada inicialmente por 90 dias. O governo afirma que com esta decisão não faltará combustível para os consumidores comuns. Entenda em pergunta e resposta – Que efeito esta ordem do governo terá sobre você… Pergunta 1: Que nova ordem o governo emitiu em relação à gasolina e ao diesel? Resposta: O Ministério do Petróleo emitiu a 'Ordem do Motor Spirit e High Speed ​​​​Diesel (Regulação Temporária do Fornecimento através de Pontos de Varejo), 2026'. Com isto, agora nenhuma fábrica, instituto comercial ou grandes instituições poderão comprar diesel-gasolina em bombas de gasolina que vendem veículos comuns. Terão de obter petróleo a partir das suas próprias bombas de consumo ou através de canais de abastecimento a granel designados. Questão 2: Qual o limite fixado para aquisição de diesel para clientes em geral e veículos? Resposta: De acordo com o novo pedido, o diesel agora pode ser vendido em bombas de varejo apenas nos tanques de combustível dos veículos ou em contêineres aprovados pela Organização de Segurança de Petróleo e Explosivos (PESO). Além disso, qualquer cliente ou veículo poderá comprar no máximo 200 litros de diesel por dia. Haverá proibição total de revenda desse diesel. Pergunta 3: Porque é que o governo de repente precisou impor esta restrição? Resposta: De acordo com o ministério, em algumas partes do país as vendas de gasolina e gasóleo aumentaram subitamente nas bombas de gasolina a retalho. A investigação revelou que, devido à enorme diferença nos preços a retalho e a granel, as fábricas e os utilizadores comerciais deixaram de encomendar petróleo a granel e começaram a comprar petróleo directamente, enviando veículos a partir de bombas de gasolina comuns. Devido a isso, havia o perigo de escassez de petróleo para o público em geral. Pergunta 4: Qual é a diferença entre os preços de varejo e de atacado que levou a esta situação? Resposta: Se entendermos o exemplo de Delhi, o preço do diesel nas bombas de varejo é de ₹ 95,20 por litro, enquanto as indústrias que compram diesel a granel estão recebendo o mesmo diesel a ₹ 134,50 por litro. Isso significa cerca de ₹ 39 em ambos os preços. 30 प्रति लीटर का सीधा अंतर आ गया था। इसी भारी अंतर के कारण बड़े खरीदार रिटेल पंपों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। सवाल 5: थोक और फुटकर कीमतों में इतना बड़ा अंतर क्यों और कब आया? जवाब: इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संकट शुरू हुआ था। इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई चेन और शिपिंग लॉजिस्टिक्स पर बुरा असर पड़ा। सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए रिटेल पंपों पर कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ाईं, लेकिन टेलीकॉम टावर, बड़ी फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स जैसे थोक खरीदारों के लिए कीमतें मार्केट-लिंक्ड (अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार) रखीं, जिससे थोक भाव काफी बढ़ गए। सवाल 6: बल्क कंज्यूमर्स या थोक खरीदारों की केटेगरी में कौन-कौन आता है? जवाब: थोक खरीदारों में बड़े ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स (जैसे बड़ी बस या ट्रक कंपनियां), टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स (मोबाइल टावर चलाने वाली कंपनियां), बड़ी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन फर्में और वे सभी बड़े संस्थान आते हैं जो पावर जनरेशन (बिजली बनाने) या कैप्टिव जनरेटर चलाने के लिए भारी मात्रा में डीजल का इस्तेमाल करते हैं। सवाल 7: यह नया नियम कब तक लागू रहेगा और क्या इसमें कोई छूट भी मिलेगी? जवाब: यह पाबंदी 11 जून से शुरू होकर शुरुआती 90 दिनों तक लागू रहेगी। सरकार जरूरत पड़ने पर नया आदेश जारी कर इसे आगे भी बढ़ा सकती है। हालांकि, सरकार ने अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह किसी विशेष आदेश के जरिए किसी खास उपभोक्ता, एरिया या ट्रांजैक्शन को इन नियमों से छूट दे सकती है। सवाल 8: क्या इस नियम को न मानने या उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है? जवाब: हां, सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिया गया है कि वे जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध खरीद और तेल के डायवर्जन (गलत इस्तेमाल) के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। सवाल 9: इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जवाब: इस आदेश को जमीन पर लागू करने का जिम्मा पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) और अन्य अधिकृत फ्यूल रिटेलर्स को सौंपा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पंपों से किसी भी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूजर को थोक में सप्लाई न दी जाए। सवाल 10: क्या देश में पेट्रोल-डीजल की कमी? सरकार ने इस पर क्या आश्वासन दिया? जवाब: सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या LPG की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। ऑयल इंडस्ट्री राज्य सरकारों और लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है ताकि नागरिकों, उद्योगों और किसानों को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। सरकार ने जनता से पैनिक बाइंग न करने की अपील की है। ---------------------------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… 20% से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जीरो: पेट्रोल पंप पर मिल रहे E20 पेट्रोल पर कोई राहत नहीं; सरकार का दावा- क्लीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा केंद्र सरकार 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगी। अभी ज्यादातर जगहों पर 20% एथनॉल मिला पेट्रोल मिलता है जिसपर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का इम्पोर्ट कम होगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। पूरी खबर पढ़ें…