Pelanggan umum dapat membeli solar maksimal 200 liter dalam sehari. Akan ada larangan total terhadap penjualan kembali solar ini. Selain itu, kini pabrik dan pengguna komersial tidak akan mendapatkan bahan bakar dari gerai ritel. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan perintah mengenai hal ini pada 11 Juni 2026. Kini konsumen besar tersebut harus membeli BBM hanya dari tempat penjualan massal. Pemerintah mengambil langkah ini mengingat tiba-tiba terjadi peningkatan penjualan yang tidak normal di pompa-pompa ritel di beberapa wilayah di negara ini. Pembatasan ini awalnya diterapkan selama 90 hari. Pemerintah menyatakan dengan keputusan ini tidak akan ada kekurangan bahan bakar bagi konsumen umum. Pahami dalam tanya jawab – Apa dampak perintah pemerintah ini terhadap Anda… Pertanyaan 1: Perintah baru apa yang dikeluarkan pemerintah terkait bensin dan solar? Jawaban: Kementerian Perminyakan telah mengeluarkan Perintah 'Motor Spirit dan High Speed ​​​​Diesel (Peraturan Sementara Pasokan melalui Gerai Ritel), 2026'. Dengan kebijakan ini, sekarang tidak ada pabrik, lembaga komersial, atau lembaga besar yang mampu membeli bahan bakar diesel dari pompa bensin yang menjual kendaraan biasa. Mereka harus mendapatkan minyak dari pompa konsumen mereka sendiri atau melalui saluran pasokan massal yang telah ditentukan. Pertanyaan 2: Berapa batasan yang ditetapkan untuk pembelian solar untuk pelanggan umum dan kendaraan? Jawaban: Menurut tatanan baru, solar sekarang dapat dijual di pompa bensin hanya dalam tangki bahan bakar kendaraan atau dalam wadah yang disetujui Organisasi Keselamatan Minyak dan Bahan Peledak (PESO). Selain itu, setiap pelanggan atau kendaraan hanya dapat membeli solar maksimal 200 liter dalam sehari. Akan ada larangan total terhadap penjualan kembali solar ini. Pertanyaan 3: Mengapa pemerintah tiba-tiba perlu menerapkan pembatasan ini? Jawaban: Menurut Kementerian, di beberapa wilayah di negara ini, penjualan bensin dan solar tiba-tiba meningkat di pompa bensin eceran. Investigasi mengungkapkan bahwa karena perbedaan besar dalam harga eceran dan harga grosir, pabrik dan pengguna komersial berhenti memesan minyak dalam jumlah besar dan mulai membeli minyak secara langsung dengan mengirimkan kendaraan dari pompa bensin umum. Oleh karena itu, terdapat bahaya kelangkaan minyak bagi masyarakat umum. Pertanyaan 4: Apa perbedaan antara harga eceran dan grosir yang menyebabkan situasi ini? Jawaban: Jika kita memahami dari contoh Delhi, harga solar di SPBU eceran adalah ₹ 95,20 per liter, sedangkan industri yang membeli solar dalam jumlah besar mendapatkan solar yang sama dengan harga ₹ 134,50 per liter. Itu berarti sekitar ₹39 di kedua harga. 30 प्रति लीटर का सीधा अंतर आ गया था। इसी भारी अंतर के कारण बड़े खरीदार रिटेल पंपों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। सवाल 5: थोक और फुटकर कीमतों में इतना बड़ा अंतर क्यों और कब आया? जवाब: इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संकट शुरू हुआ था। इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई चेन और शिपिंग लॉजिस्टिक्स पर बुरा असर पड़ा। सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए रिटेल पंपों पर कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ाईं, लेकिन टेलीकॉम टावर, बड़ी फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स जैसे थोक खरीदारों के लिए कीमतें मार्केट-लिंक्ड (अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार) रखीं, जिससे थोक भाव काफी बढ़ गए। सवाल 6: बल्क कंज्यूमर्स या थोक खरीदारों की केटेगरी में कौन-कौन आता है? जवाब: थोक खरीदारों में बड़े ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स (जैसे बड़ी बस या ट्रक कंपनियां), टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स (मोबाइल टावर चलाने वाली कंपनियां), बड़ी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन फर्में और वे सभी बड़े संस्थान आते हैं जो पावर जनरेशन (बिजली बनाने) या कैप्टिव जनरेटर चलाने के लिए भारी मात्रा में डीजल का इस्तेमाल करते हैं। सवाल 7: यह नया नियम कब तक लागू रहेगा और क्या इसमें कोई छूट भी मिलेगी? जवाब: यह पाबंदी 11 जून से शुरू होकर शुरुआती 90 दिनों तक लागू रहेगी। सरकार जरूरत पड़ने पर नया आदेश जारी कर इसे आगे भी बढ़ा सकती है। हालांकि, सरकार ने अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह किसी विशेष आदेश के जरिए किसी खास उपभोक्ता, एरिया या ट्रांजैक्शन को इन नियमों से छूट दे सकती है। सवाल 8: क्या इस नियम को न मानने या उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है? जवाब: हां, सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिया गया है कि वे जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध खरीद और तेल के डायवर्जन (गलत इस्तेमाल) के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। सवाल 9: इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जवाब: इस आदेश को जमीन पर लागू करने का जिम्मा पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) और अन्य अधिकृत फ्यूल रिटेलर्स को सौंपा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पंपों से किसी भी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूजर को थोक में सप्लाई न दी जाए। सवाल 10: क्या देश में पेट्रोल-डीजल की कमी? सरकार ने इस पर क्या आश्वासन दिया? जवाब: सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या LPG की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। ऑयल इंडस्ट्री राज्य सरकारों और लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है ताकि नागरिकों, उद्योगों और किसानों को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। सरकार ने जनता से पैनिक बाइंग न करने की अपील की है। ---------------------------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… 20% से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जीरो: पेट्रोल पंप पर मिल रहे E20 पेट्रोल पर कोई राहत नहीं; सरकार का दावा- क्लीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा केंद्र सरकार 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगी। अभी ज्यादातर जगहों पर 20% एथनॉल मिला पेट्रोल मिलता है जिसपर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का इम्पोर्ट कम होगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। पूरी खबर पढ़ें…