Normalkunden können maximal 200 Liter Diesel pro Tag kaufen. Es wird ein vollständiges Verbot des Weiterverkaufs dieses Diesels geben. Abgesehen davon erhalten Fabriken und gewerbliche Nutzer nun keinen Kraftstoff mehr im Einzelhandel. Die Zentralregierung hat hierzu am 11. Juni 2026 eine Anordnung erlassen. Nun müssen diese Großverbraucher Kraftstoff nur noch an Großverkaufsstellen kaufen. Die Regierung hat diesen Schritt angesichts des plötzlichen Anstiegs ungewöhnlicher Verkäufe an Einzelhandelspumpen in einigen Teilen des Landes unternommen. Diese Einschränkung gilt zunächst für 90 Tage. Die Regierung sagt, dass es mit dieser Entscheidung nicht zu einem Kraftstoffmangel für die normalen Verbraucher kommen wird. Verstehen Sie in Frage und Antwort: Welche Auswirkungen wird diese Anordnung der Regierung auf Sie haben? Frage 1: Welche neue Anordnung hat die Regierung in Bezug auf Benzin und Diesel erlassen? Antwort: Das Erdölministerium hat die Verordnung „Motor Spirit and High Speed ​​Diesel (Temporary Regulation of Supply through Retail Outlets) Order, 2026“ erlassen. Danach wird es keiner Fabrik, keinem Handelsinstitut oder großen Institution mehr möglich sein, Dieselkraftstoff an Zapfsäulen zu kaufen, an denen normale Fahrzeuge verkauft werden. Sie müssen Öl von ihren eigenen Verbraucherpumpen oder über ausgewiesene Massenversorgungskanäle beziehen. Frage 2: Welche Grenze wurde für den Kauf von Diesel für allgemeine Kunden und Fahrzeuge festgelegt? Antwort: Gemäß der neuen Verordnung darf Diesel an Einzelhandelszapfsäulen jetzt nur noch in den Kraftstofftanks von Fahrzeugen oder in von der Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) zugelassenen Behältern verkauft werden. Darüber hinaus darf jeder Kunde bzw. jedes Fahrzeug maximal 200 Liter Diesel pro Tag kaufen. Es wird ein vollständiges Verbot des Weiterverkaufs dieses Diesels geben. Frage 3: Warum musste die Regierung plötzlich diese Einschränkung verhängen? Antwort: Nach Angaben des Ministeriums war in einigen Teilen des Landes der Verkauf von Benzin und Diesel an den Zapfsäulen plötzlich gestiegen. Die Untersuchung ergab, dass Fabriken und gewerbliche Nutzer aufgrund der enormen Unterschiede zwischen Einzelhandels- und Massenpreisen aufhörten, Öl in großen Mengen zu bestellen, und begannen, Öl direkt zu kaufen, indem sie Fahrzeuge von herkömmlichen Zapfsäulen schickten. Dadurch bestand die Gefahr einer Ölknappheit für die Allgemeinheit. Frage 4: Welcher Unterschied zwischen Einzelhandels- und Mengenpreisen hat zu dieser Situation geführt? Antwort: Wenn wir das Beispiel von Delhi verstehen, beträgt der Dieselpreis an Einzelhandelszapfsäulen 95,20 ₹ pro Liter, während die Industrien, die Diesel in großen Mengen kaufen, den gleichen Diesel für 134,50 ₹ pro Liter erhalten. Das bedeutet, dass beide Preise etwa 39 ₹ betragen. 30 प्रति लीटर का सीधा अंतर आ गया था। इसी भारी अंतर के कारण बड़े खरीदार रिटेल पंपों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। सवाल 5: थोक और फुटकर कीमतों में इतना बड़ा अंतर क्यों और कब आया? जवाब: इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संकट शुरू हुआ था। इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई चेन और शिपिंग लॉजिस्टिक्स पर बुरा असर पड़ा। सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए रिटेल पंपों पर कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ाईं, लेकिन टेलीकॉम टावर, बड़ी फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स जैसे थोक खरीदारों के लिए कीमतें मार्केट-लिंक्ड (अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार) रखीं, जिससे थोक भाव काफी बढ़ गए। सवाल 6: बल्क कंज्यूमर्स या थोक खरीदारों की केटेगरी में कौन-कौन आता है? जवाब: थोक खरीदारों में बड़े ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स (जैसे बड़ी बस या ट्रक कंपनियां), टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स (मोबाइल टावर चलाने वाली कंपनियां), बड़ी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन फर्में और वे सभी बड़े संस्थान आते हैं जो पावर जनरेशन (बिजली बनाने) या कैप्टिव जनरेटर चलाने के लिए भारी मात्रा में डीजल का इस्तेमाल करते हैं। सवाल 7: यह नया नियम कब तक लागू रहेगा और क्या इसमें कोई छूट भी मिलेगी? जवाब: यह पाबंदी 11 जून से शुरू होकर शुरुआती 90 दिनों तक लागू रहेगी। सरकार जरूरत पड़ने पर नया आदेश जारी कर इसे आगे भी बढ़ा सकती है। हालांकि, सरकार ने अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह किसी विशेष आदेश के जरिए किसी खास उपभोक्ता, एरिया या ट्रांजैक्शन को इन नियमों से छूट दे सकती है। सवाल 8: क्या इस नियम को न मानने या उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है? जवाब: हां, सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश दिया गया है कि वे जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध खरीद और तेल के डायवर्जन (गलत इस्तेमाल) के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। सवाल 9: इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जवाब: इस आदेश को जमीन पर लागू करने का जिम्मा पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) और अन्य अधिकृत फ्यूल रिटेलर्स को सौंपा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पंपों से किसी भी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूजर को थोक में सप्लाई न दी जाए। सवाल 10: क्या देश में पेट्रोल-डीजल की कमी? सरकार ने इस पर क्या आश्वासन दिया? जवाब: सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या LPG की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। ऑयल इंडस्ट्री राज्य सरकारों और लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है ताकि नागरिकों, उद्योगों और किसानों को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। सरकार ने जनता से पैनिक बाइंग न करने की अपील की है। ---------------------------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… 20% से ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जीरो: पेट्रोल पंप पर मिल रहे E20 पेट्रोल पर कोई राहत नहीं; सरकार का दावा- क्लीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा केंद्र सरकार 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगी। अभी ज्यादातर जगहों पर 20% एथनॉल मिला पेट्रोल मिलता है जिसपर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का इम्पोर्ट कम होगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। पूरी खबर पढ़ें…