बवेरियन प्रशासनिक न्यायालय ने एएफडी द्वारा अनुरोधित अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। परिणामस्वरूप, संविधान की सुरक्षा के लिए बवेरियन राज्य कार्यालय को पार्टी की निगरानी करने की अनुमति दी गई है।