एएफडी कई संघीय राज्यों में संविधान संरक्षण कार्यालय द्वारा निगरानी में है। पार्टी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है. हालाँकि, बवेरिया में, वह एक बार फिर असफल रही।