संघीय सरकार चाहती है कि यूक्रेनवासियों को अब नागरिक लाभ न मिले। वास्तव में देश भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन वे अतिरिक्त लागतों का भुगतान नहीं करना चाहते हैं।