आईपी ​​एड्रेस स्टोरेज पर सरकारी मसौदा देशों के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर, इंटरनेट उद्योग पहले से ही डिजिटल जन निगरानी के खिलाफ चेतावनी दे रहा है।