K3 प्रमाणपत्र रिश्वत मामले में जनशक्ति मंत्रालय के सात अधिकारियों और कर्मचारियों को 4 से 6.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। प्राप्त कुल संतुष्टि IDR 49.6 बिलियन तक पहुंच गई।