एक दशक की लंबी मांग के बाद सरकार ने अपार्टमेंट बिल का मसौदा पेश किया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सक्षम प्राधिकारी तय करने, पुराने अपार्टमेंट परिसरों की सुरक्षा, विवाद समाधान और जवाबदेही के संदर्भ में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।