विपक्ष ने कई संशोधनों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने की शिकायत की थी। लेकिन F.A.Z के अनुसार. जानकारी, संघीय संवैधानिक न्यायालय ने एक अत्यावश्यक आवेदन को खारिज कर दिया।