यूजीएम संवैधानिक कानून विशेषज्ञ का मानना ​​है कि संवैधानिक न्यायालय नागरिक पदों पर आसीन राष्ट्रीय पुलिस के सक्रिय सदस्यों पर प्रतिबंध के संबंध में लगातार अपना रुख बनाए रखता है।