कई उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक दल (राजनीतिक दल) के लोगों ने मुफ्त पौष्टिक भोजन (एमबीजी) कार्यक्रम को बंद करने की मांग को व्यापक रूप से खारिज कर दिया है।