संवैधानिक न्यायालय ने पीबीबी बाली डीपीपी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दलों से संबंधित 2008 के कानून संख्या 2 की न्यायिक समीक्षा के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।