सलाहकार समिति का अनुमान है कि 100 से 200 मिलियन यूरो आगे नहीं बढ़ाए गए हैं; आईएफओ घाटा देखता है, खासकर डीजल के मामले में। इस बीच, ईंधन की कीमतें युद्ध-पूर्व स्तर की ओर बढ़ रही हैं।