ग्रामीण मामलों के महानिदेशक और काज़्विन गवर्नरेट काउंसिल ने मूल्य वर्धित कर अधिनियम से 3,926 बिलियन रियाल को ग्राम परिषदों वाले गांवों, बिना ग्राम परिषदों और प्रांत के खानाबदोश क्षेत्रों के खातों में जमा करने की घोषणा की।