केवल संवैधानिक शुद्धिकरण के इस कार्य के बाद - जो किसी भी "न्यूनतम" संविधान की रक्षा या सामाजिक अधिकारों की मान्यता के विपरीत का सुझाव नहीं देता है - क्या यह पूछना समझ में आएगा कि क्या कमी है