यह निर्णय बहुमत की आम सहमति से उपजा है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों का कर्तव्य है कि वे अवैध सामग्री के बारे में सूचित होने पर न्यायिक निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करें।