कार्यकारी सार्वभौमीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एजेंसी की स्वायत्तता, नियमों के सरलीकरण और क्षेत्रीय मतभेदों पर अधिक ध्यान देने का बचाव करता है