विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, चिंता पैदा करता है कि संपत्ति जब्त करने की शक्तियां भारत में हजारों लोगों द्वारा भरोसा की जाने वाली कल्याणकारी सेवाओं को बाधित कर सकती हैं।