केंद्र सरकार के E85 ईंधन को दिसंबर 2026 तक 500 आउटलेट तक बढ़ाने की योजना है, लेकिन वाहन अनुकूलता एक चुनौती बनी हुई है। इस कदम से आयात कम हो सकता है, लेकिन वाहन मालिकों की लागत कम नहीं होगी