कार्रवाई का उद्देश्य काले लोगों के लिए 30% रिक्तियों, विकलांग लोगों के लिए 10% और स्वदेशी लोगों, क्विलोम्बोला और ट्रांससेक्सुअल के लिए 5% (प्रत्येक) आरक्षण की गारंटी देना है।