राष्ट्रपति पद के मंत्री का मानना ​​है कि यूरोपीय संघ प्रवासन और शरण संधि, जो अब लागू हो गई है, यूरोप की ओर अवैध आप्रवासन को रोक देगी और नियमित आप्रवासन चैनलों को सुदृढ़ करेगी।