सरकार का बचाव है कि बीसी एक निरंकुश शासन के रूप में जारी है; उदाहरण के लिए, प्रस्ताव मौद्रिक प्राधिकरण को पिक्स को विनियमित करने की विशेष क्षमता प्रदान करता है