डीएचएस ने राज्यों को संघीय आव्रजन डेटाबेस का उपयोग करके मतदाता नागरिकता को सत्यापित करने और संभावित धोखाधड़ी के लिए मेल मतपत्र प्रवाह की निगरानी करने की योजना को मंजूरी दे दी है।