दस मानवाधिकार संगठनों की "मौलिक अधिकार रिपोर्ट 2026" इस तथ्य की आलोचना करती है कि जर्मनी में सुरक्षा हितों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा जा रहा है।