सरकार वित्तीय अपराध के खिलाफ तमाम उपायों के साथ कार्रवाई करना चाहती है. अन्य बातों के अलावा, कर चोरी को भविष्य में अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय को परिणामस्वरूप राज्य के लिए अरबों की उम्मीद है।