सरकारी फाइल में देरी? दिल्ली का नया विधेयक जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
प्रस्तावित कानून नागरिकों को निश्चित समयसीमा के भीतर अधिसूचित सरकारी सेवाएं प्राप्त करने और उनके आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक करने का कानूनी अधिकार देगा।
