नया सूचना कानून: सरकारी पारदर्शिता का अंत?
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सरकार सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करना चाहती है. आलोचकों को जानकारी प्रदान करने की राज्य की बाध्यता ख़त्म होने का डर है.
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