निजीकरण करें, विलय करें या भंग करें: सांसदों ने सीएस मबादी को राज्य की स्थिति पर अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
राजनीतिक नियुक्तियों के स्थान पर प्रतिस्पर्धी नियुक्तियाँ।
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