यह निर्णय मुख्यमंत्री वी.डी. की उपस्थिति में एक बैठक में लिया गया। सतीसन, लोक निर्माण मंत्री पी.के. बशीर और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला 10 जुलाई को