पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए पैनल को मंजूरी दी

मंत्री अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के पास मसौदा कानून की जांच करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय होगा।