राज्य सचिव सचिव ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय पोषण एजेंसी (बीजीएन) में नेतृत्व में बदलाव होने के बावजूद मुफ्त पौष्टिक भोजन (एमबीजी) कार्यक्रम चलता रहेगा।