प्रस्ताव में क्षमताओं को जोड़ने, जिम्मेदारियों को साझा करने और राज्य और संघीय अधिकारियों के बीच कार्रवाई का एक अधिक प्रभावी तंत्र बनाने का प्रस्ताव है।