बयान में कहा गया है, "संघीय सरकार की दूरसंचार या ईंधन कर लगाने की कोई योजना नहीं है।" एफजी द्वारा दूरसंचार, ईंधन कर लागू करने की योजना के दावों को खारिज करने वाली पोस्ट सबसे पहले प्रीमियम टाइम्स नाइजीरिया पर दिखाई दी।