कास्त्रो अल्मेडा ने कहा कि "यूरोपीय देशों के भारी बहुमत के पास पूर्व वीजा नहीं है", यह देखते हुए कि यह उपाय सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता या पारदर्शिता नहीं जोड़ता है।