डीपीआर आयोग XIII ने मानवाधिकार मंत्री नतालियस पिगई को उनके अचानक बजट प्रस्ताव के लिए फटकार लगाई। मानवाधिकार प्रवर्तन के लिए बजट समर्थन को मंजूरी दी गई, प्रबंधन को अस्वीकार कर दिया गया।