क्या राज्य नागरिकों के पैसे के मामले में बहुत उदार है? इसको लेकर गठबंधन में लंबे समय से बहस चल रही है. नए नियम अब 1 जुलाई से लागू होंगे. आंतरिक मंत्री डोब्रिंड्ट अरबों रुपये बचाने का अवसर देखते हैं।