आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री ने क्षतिग्रस्त कंपनियों के लिए विशेष सहायता की घोषणा की और कहा: इन इकाइयों को बैंक सुविधाएं, उधार और कर क्रेडिट और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।