विदेश नीति के संबंध में, भाग लेने वाले राजनीतिक दलों ने सरकार के नियंत्रण टावर फ़ंक्शन को मजबूत करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक नई ``विदेश नीति एजेंसी'' स्थापित करने के लिए डाइट को एक विधेयक प्रस्तुत किया।