संघीय सरकार ने एक संभावित बुंडेस्टाग जनादेश तैयार किया है ताकि यह तय किया जा सके कि बुंडेसवेहर को अंतरराष्ट्रीय मिशन में भाग लेना चाहिए या नहीं। इस प्रस्ताव से कानूनी बहस छिड़ने की संभावना है।