आपको एक लिखित शिकायत भेजनी चाहिए, Rospotrebnadzor से संपर्क करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो मुकदमा दायर करना चाहिए, बजट और कर समिति के उपाध्यक्ष कपलान पनेश ने कहा।