राजस्व अधिशेष का लक्ष्य रखने वाले 18 राज्यों में से नौ ने लक्ष्य हासिल कर लिया, जबकि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना 2024-25 में राजस्व घाटे में रहे।