श्रम, सामाजिक नीति और वयोवृद्ध मामलों पर राज्य ड्यूमा समिति के प्रमुख यारोस्लाव निलोवा का मानना ​​है कि इस तरह के दृष्टिकोण से नौकरशाही बोझ का स्तर कम हो जाता है और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।