संसद द्वारा अनुमोदित समझौता सीमा शुल्क शुल्क को समाप्त कर देगा, जिससे दोनों पक्षों में "मजबूत व्यापार और निवेश" सुनिश्चित होगा। नए टैरिफ लगाए जाने के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।