प्रमुख लोकतांत्रिक आर्थिक शक्तियां यूक्रेन को फिर से अधिक समर्थन प्रदान करना चाहती हैं। राजनयिकों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रूसी तेल और गैस क्षेत्र के खिलाफ भी नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे।