सरकार उस तंत्र को मंजूरी देने के लिए यूरोपीय आयोग को पूर्व-अधिसूचना तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य चरम मांग के दौरान उपलब्ध ऊर्जा की गारंटी देना है। स्पेन के पास पहले से ही 9 बिलियन की योजना को हरी झंडी है।