जी7 देशों के बार के प्रतिनिधियों ने "ले मोंडे" के एक मंच में याद दिलाया कि कानून न तो कोई विलासिता है और न ही कोई बाधा, बल्कि लोकतांत्रिक स्थिरता और सतत आर्थिक विकास की शर्त है।